कराड : पत्रकार संरक्षण कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्याच्या मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी एस एम देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील 11 संघटनांनी एकत्र आज 17 ऑगस्ट 2023 रोजी राज्यातील सर्व पत्रकारांनी आपापल्या तालुका स्तरावरील किंवा जिल्हास्तरावरील तहसीलदार, प्रांत आणि जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या प्रतीची कायद्याची चौकटीत राहून होळी करण्याचे आवाहन एस एम देशमुख यांनी केले होते. याचाच एक भाग म्हणून आज कराड शहर व तालुक्यातील प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजीटल माध्यमाच्या पत्रकारांनी या कायद्याच्या अध्यादेशाची येथील प्रशासकीय इमारतीसमोर होळी केली. तसेच या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीची मागणी केली. सर्व पत्रकारांनी याबाबतचे निवेदन प्रांत कार्यालयाचे नायब तहसीलदार विजय माने व तहसील कार्यालयाचे नायब तहसीलदार विजय राठोड यांना दिले. त्यांनी पत्रकारांच्या भावना शासनापर्यंत पोहोचण्याची हमी दिली. यानंतर पत्रकार एकजुटीचा विजय असो, पत्रकारांवरील हल्लेखोरांचे करायचे काय…अशा घोषणा देत प्रशासकीय इमारतीसमोर पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या अध्यादेशाची होळी केली. तहसीलदारांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात 8 नोव्हेंबर 2019 पासून पत्रकार संरक्षण कायदा लागू झाला आहे.. हा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे, याचा आम्हाला नक्कीच अभिमान आहे. महाराष्ट्राचा हा कायदा पुरेसा सक्षम आणि चांगला असला तरी त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने तो आता कुचकामी ठरला आहे. राज्यात गेल्या चार वर्षात जवळपास 200 पत्रकारांवर हल्ले झाले किंवा त्यांना धमक्या, शिविगाळ केली गेली. मात्र केवळ 37 प्रकरणातच पत्रकार संरक्षण कायदा लागू केल्याने आणि त्यातील एकाही प्रकरणात आरोपीला शिक्षा न झाल्याने या कायद्याची उपयुक्तता संपली आहे. या कायद्याची भीतीच समाजकंटकांच्या मनात उरली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा चिंता वाटावी, एवढय़ा मोठय़ा संख्येने पत्रकारांवरील हल्ले वाढले आहेत. अलिकडेच पाचोरा येथील एका पत्रकारास आमदार किशोर पाटील यांनी अगोदर शिविगाळ केली. दुसऱया दिवशी आपल्या गुंडांकरवी त्यांच्यावर हल्ला चढविला. हे चित्र उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले, ऐकले आहे. असे असले तरी मारहाण करणाऱया गुंडांवर किंवा शिविगाळ आणि धमक्या देणाऱया आमदार किशोर पाटील यांच्यावर पत्रकार संरक्षण कायद्याखाली गुन्हा दाखल झालेला नाही. पत्रकारांवर जे हल्ले होतात, त्यातील 75 टक्क्यावर हल्ले हे राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडून किंवा त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून होतात हे वास्तव आकडेवारीसह समोर आलेलं आहे.
मग अशा प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप होतात आणि पोली पत्रकार संरक्षण कायद्याचं कलम न लावता साधी अदखल पात्र (एनसी) गुन्हा दाखल करून हा विषय बंद करून टाकतात, असे प्रकार वारंवार आणि सर्वत्र दिसून येत आहेत. हे थांबले पाहिजे. पत्रकारांना निर्भय वातावरणात काम करता आलं पाहिजे, अशी आमची विनंती आहे.. सरकारकडे आमच्या प्रामुख्यानं दोन मागण्या आहेत. पत्रकारावर हल्ला झाल्यानंतर पोलीस पत्रकार संरक्षण कायद्याचं कलम लावायला टाळाटाळ करीत असतील तर संबंधित अधिकाऱयांवर कारवाई व्हावी. जेणे करून अंमलबजावणीतील मुख्य अडसर दूर होईल. दुसरी मागणी अशी आहे की, पत्रकारांवरील हल्ल्याचे सर्व खटले जलदगती न्यायालयामार्फत चालविण्यात यावेत, जेणे करून पत्रकारांना न्याय मिळू शकेल. आज महाराष्ट्रातील सर्व तालुक्यात हे आंदोलन होत आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पत्रकारांना रस्त्यावर उतरण्याची वेळ यावी हे पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी भूषणावह नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे.
Author: Janmat News
